ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ! ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ, ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਦੇਸ਼ 16 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ- ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

Punjab News- 

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 16 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ/ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਜਲਸੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ /ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਜਲਸੇ, ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 16 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਤੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ, ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ/ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 16 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ,ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 16 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੌਖਤ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ, ਚੌਂਕਾਂ ‘ਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ(ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 16 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਤੌਰ ਐੰਬੂਲੈਂਸ ਰਜਿਸਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੱਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਲੇਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਜਿਸਟਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 16 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਸੀ.ਓ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਤੇ 11 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 16 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *