ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਆਪੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: DTF
Punjab News-
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ- ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬ-ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਲਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ .ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
