ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ! ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੇੜੇ

 

ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸਾਲ 2020 ਤੋ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈਲੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਥਾਪਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਣਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ 2020 ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਬੀਪੀਈਉ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾ ਰਾਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਪੀਈਉ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੇ ਆਗੂ ਵਾਰਗ ਅਣਜਾਣ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਜਿਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਹਨ ਤਾਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।

ਨਿਸ਼ਾਤ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਣਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੂਦਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1908 ਹੈਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ) ਰੱਦ ਕਰੇ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਡ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਠਾ ਸਕਣ।