ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ! ਆਖਾ ਮੋੜਨਾ ਨੀ, ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨੀ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਗੂੰਜੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਹੁਕਮ ਮੋੜਨਾ ਨੀ ਤੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨੀ” ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੇੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੇੰਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਮਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਬਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ,ਰਾਮ ਲਾਲ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ,ਸ਼ੈਲੀ ਜੈਰਥ,ਸ਼ੀਲਨਤਾ ਭਨੋਟ,ਬਲਵਿੰਦਰ,ਰਿੰਕੂ ਚੋਪੜਾ,ਗਗਨਦੀਪ,ਸੁਮਿਤ ਛਾਬੜਾ,ਬਲਕਾਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
