Bharat Band: ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ, ਪਰ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ! ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਸੰਚਾਲਨ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (AITUC), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (CITU), ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ (HMS), ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SEWA), ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (LPF), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (UTUC) ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹26,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
