ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ, ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
“ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿੱਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ”: ਸਾਂਪਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਜਲੰਧਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸਦੇ ਕੋਮੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਨੇਤਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2025” ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲਿੱਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 31% ਦਲਿੱਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿੱਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਲਿੱਤ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ (ਬੈਕਲੌਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2025” ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ, ਕਬੀਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ।
