ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੋਸ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਂਵਾਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ ਲਛਮਣ ਸਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਨਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ,ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਸਮੇਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ,ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਗਦੀਸ਼ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ,ਰਾਜੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ,ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ,ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਵੜਾ,ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਂਸੀਵਾਲ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ , ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ , ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮਿਆਰੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮਿਆਰੀ ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਾਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ ,ਵਿਕਾਸ ਕਪੂਰ , ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋੜੂ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ , ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।