Ration Card News: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Ration card News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਨੇ ਪੀਡੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (Ration card) ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (E-KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼ 2025’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਈ ਕੇਵਾਈਸੀ (E-KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
