Punjabi News: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Punjabi News: 27314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ OTP (ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (FRS) ਅਤੇ OTP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ OTP ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ e-KYC ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੀਮ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ 6 ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਤੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ, ਖਿਚੜੀ, ਖੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜੀਰੀ, ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਰਮਰੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਕਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਗਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਲਾਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਫੇਸ ਟਰੈਕਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੇਸ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਸ ਟਰੈਕਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
