Punjab News: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

Punjab News: 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮੋਹਾਲੀ

Punjab News: ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੇ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੇਰੀ, ਨਰੰਜਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈ. ਸਿੱ.) ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ । ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਟੀ ਅਤੇ ਓ ਸੀ ਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੈਟਰਨ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਿਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 1158 ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਐੱਸ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ / ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਸੀ ਐੱਸ ਆਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਛੁੱਟੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਨੀਅਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ/ ਰਮਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ 01-04-2018 ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 120 ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਵਜੀ / ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।

ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। 59 ਐਸ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਕੱਟੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਡਾਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, 5178, 3704, 8886 ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀ ਏ, ਏ ਸੀ ਪੀ, ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *