ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰੂਪਨਗਰ:
ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1900 ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡ ਹਨ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1900 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜੀ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1900 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕੰਢੀ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਣਾ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਂਟਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
