ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੱਦਦ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਨਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢਪੱਈਆਂ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੇਜ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 8635 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਫੌਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਕੁੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੱਲੂਪੁਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਪੁਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਐਮਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨ ਮਾਂਗਾ, ਸੰਧਿਆ ਅਤੇ ਰੇਨੂੰ ਗੁਮਟਾਲਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।