ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ- TSU ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਹ੍ਹੜ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ! (ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ.)
Punjab News:
ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਨਫਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 1988 ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਊਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੈ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ।
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਇਲਾਕ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਕੇਰ ਕੇ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅਮਲ ਚੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਦੌਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਉਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਦੰਭ ਹੇਠ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹ੍ਹੜ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਦੰਭ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਜਬਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਖੁਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
