Education News: ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ

Education News:- ਡੀਟੀਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Education News:- ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਗਰੁੱਪ ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50:50 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 75:25 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ- https://drive.google.com/file/d/1MxHLrtU1tjzKZzbGrErwdVUrsno2DhpU/view?usp=sharing

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਉਥੇ ਹੀ 25% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ