Punjabi News- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Punjabi News-
ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ।
CJI ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ: CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (punitive provisions) ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” CJI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਂਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ (Pollution Control Boards) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission for Air Quality Management) ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ?
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਮਿੱਤਰ (Amicus Curiae) ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।
