ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ: ਡੀਟੀਐੱਫ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਬ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ( ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਗਰੁੱਪ ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ‘ਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।