Big Breaking: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ-
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ (pre-certification) ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (MCMC) ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook), ਐਕਸ (X), ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ (paid news) ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ MCMC ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ MCMC ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (nomination) ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77(1) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
