ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ- RSS ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ! ਪੜ੍ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ?

All Latest NewsNational NewsNews FlashPolitics/ OpinionTop BreakingTOP STORIES

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ RSS ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ।

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ RSS ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਜਪਾ-RSS ਕਾਰਨ ਹਨ।”

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1964 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੜਗੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਫਆਈ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.