ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ

 

 

ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਤੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 23,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਡ-ਰਹਿਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ 6,000 ਦੀ ਥਾਂ 34, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ 5,000 ਦੀ ਥਾਂ 10, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਉਸਾਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।