ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ! Panjab University ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਭੰਗ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ (Punjab Day) ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (historic shocker) ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University – PU) ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ (Senate) ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਨੂੰ ਭੰਗ (dissolve) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (top decision-making bodies) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ (restructured) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ (executive authority) ਯਾਨੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ (elected) ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ (fully nominated) ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ “ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ” (political control) ਤੋਂ “ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ” (academic control) ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟ (Senate) ਦੀ ਤਾਕਤ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕੀਤੀ ਗਈ, Graduate Constituency ਖ਼ਤਮ

PU ਐਕਟ, 1947 (PU Act, 1947) ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ (notified) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ (Graduate constituency) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ (abolished) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ (Senate’s strength) 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ (31 ਮੈਂਬਰ): 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ (elected), 6 ਨਾਮਜ਼ਦ (nominated) ਅਤੇ 7 ਪਦੇਨ (ex-officio) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਸਦ (Chandigarh MP), ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (UT’s Chief Secretary) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (Education Secretary) ਨੂੰ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਸੈਨੇਟ (Senate) ਵਿੱਚ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰ (ex-officio members) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟ (Senate) ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ? (Section 13)

ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਤਹਿਤ, ‘ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੈਲੋਜ਼’ (Ordinary Fellows) (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ) ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਉੱਘੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (alumni) (ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ), 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (1 ਆਰਟਸ, 1 ਸਾਇੰਸ – PU ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ), 2 ਐਸੋਸੀਏਟ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ), 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ), 6 ਅਧਿਆਪਕ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ), ਅਤੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (MLA) (ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ)। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ (Chancellor) ਵੱਲੋਂ (ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ) ਨਾਮਜ਼ਦ (nominated) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

VC ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

‘ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੈਲੋ’ (Ordinary Fellow) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ (Chancellor) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (approval) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (eligibility) ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ (dispute) (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (Vice Chancellor – VC) ਕਰਨਗੇ। (ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।

ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਵੀ ‘ਨਾਮਜ਼ਦ’, VC ਕਰੇਗਾ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ- ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ (major overhaul) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: VC (ਚੇਅਰਪਰਸਨ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DPIs, ਚਾਂਸਲਰ (Chancellor) ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 1 ਸੈਨੇਟ (Senate) ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ VC ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ (rotational seniority) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। (ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ: 2 ਡੀਨ (Deans), 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 2 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 1 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 1 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 1 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।

ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਬਣੀ ‘ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ’ ਬਾਡੀ (High-Powered Body)

ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਦੇਨ (ex-officio) ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਯੂਟੀ (UT) ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਸਦ (MP) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। यह ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਬਾਡੀ (high-powered body) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ (UT) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2021 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ (structural changes) ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ PU ਚਾਂਸਲਰ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ (M. Venkaiah Naidu) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ (special committee) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਨਲ (panel) ਵਿੱਚ PU, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ GNDU (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ VCs ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਸਲਰ (Chancellor) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ (Satya Pal Jain) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

PU ਸੈਨੇਟ (Senate) ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ) ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ PU ਚਾਂਸਲਰ, ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (CP Radhakrishnan) (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ) ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यह ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।