1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ! 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਪਰ…! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ‘ਚ

August 11, 2025 Media PBN Staff

The tragedy of 1158 Assistant Professors! 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੈ।

2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੋਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ।

ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਲਾਅ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੁਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਈ 1996 ਦੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ; ਫਿਰ 1158 ਵਾਲੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰ ਭਲਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਲੱਗੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ 2018 ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2022 ’ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ 2021 ’ਚ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਨੇ; ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ, ਐੱਮਏ ’ਚੋਂ 55% ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?

ਯੂਜੀਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਸਟਾਫ ਦੇ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 26 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 10% ਪੱਕੇ ਅਤੇ 90% ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਯੂਜੀਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 58 ਸਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ API ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 400 ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ!

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਕਿ 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ? ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1158 ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ‘The government has failed to defend itself’ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ’ਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ‘ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ’ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਇਹ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੋ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਵਾਨ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।