Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ DA ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ” (ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ) ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (200 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਲੂਟ ਰੁਕੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
