Punjab School News- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ
Punjab School News- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
Punjab School News- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਨੈਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ’? ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ-
