ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ: ਜੀਟੀਯੂ (ਵਿਗਿਆਨਿਕ)
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ – ਜੀ ਟੀ ਯੂ (ਵਿਗਿਆਨਿਕ)
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ਼ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸੈਨਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਚੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਟੈੱਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ , ,ਕੰਵਲਜੀਤ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ,ਰਸਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਨੂ,ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਤਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰੇਕ ਸਿੰਘ , ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਠਾਕਰੇ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ਼, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਇਤਬਾਰ ਸਿੰਘ,ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੰਡਵਾਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛਾਂਗਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ,ਪਰੇਮ ਚੰਦ ਸਮੇਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
