ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Education Department) ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਡੀਪੀਸੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ …

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ 2025- (Media PBN)- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court Notice) ਨੇ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Punjab Education Department) ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਡੀਪੀਸੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਜਦਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (Principal Cadre Quota Issue) ਅਹੁਦੇ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੇਸ ਕਾਡਰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਬੇੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। (Education Department Hearing)

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਲਿਸਟ ’ਤੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਬੀਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।