ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025: ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸੋਧਾ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025:
ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੈ, ਰਾਜ ਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ।
ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਐ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025। 2003 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ‘ਸੁਧਾਰਨਾ’।ਇਸ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂਇ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।ਜਿਹੜਾ ਮੂਲੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ।ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ, ਅੱਧ ਬੋਲਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮੁੱਛਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ।ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ,ਆਏ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦੈ।ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੂ।ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ,ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ।
ਇਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ,ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ, ਥਰਮਲ, ਗਰਿੱਡ ਤੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ। ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ।ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਰਾਂ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ।
ਕਦੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਕਦੇ ‘ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ’ ਦਾ ਢੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਵਾਜੇ-ਪੀਪਣੀਆਂ।ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੈਂਤ।ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ।
ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰੋ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੋ।ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਾਓ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਆਈ 2003 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ,ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਰਿਆਇਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ।
ਬਿਨ ਵਰਤਿਆਂ ਵੀ ਬਿਲ ਤਾਰੇ। ਕੋਲਾ ਵੀ ਧੋ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਮਾ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲੈ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਨੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਹੁਣ 2025 ‘ਚ ਫੇਰ ਲੈ ਆਈ।ਅਖੇ 2003ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਰਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ, ਬਦਨੀਤ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਾ।ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ। ਵੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਚਾਉਣਾ।ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨਾ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੁਣਾ।ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ।ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਜੁੜਨਗੇ।ਕਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੱਥ।ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਿਆਰਾ।ਸਿੱਧੀ ਸਪਾਟ ਆ, ਵੱਧ ਬਿਲ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ।ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕਾਟਾ। ਫਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ।ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਕਰਨਾ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਾਊ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧੱਕਣਾ।ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ।ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੁਰਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ।ਕਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ। ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ।ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸਰਿਆ ਖੇਤਰ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਨਿਆਂ।ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਲਵੇ।ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ।ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ।
ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਊ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ।ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ। ਇਹੀ ਰਾਹ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂਇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
