ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਪੁਤਲਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16-12-2025 (Media PBN)

ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਕਰਨ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਣਕ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਣ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਨਮਰਜੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ।

ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ,ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ , ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਜਲਵੜੀ, ਮੰਗਲ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ,ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ,ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ , ਕਰਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ‘ਤੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਮੂਣਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਲਾਕ ਪਾਤੜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਨ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੂਣਕ ਵਿਖੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਐਸੋਸੀਐਟ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਚ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਕੇਸ਼ ਧਵਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਘਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੇਸ਼ਵ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ , ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਵਾਲ , ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਿੱਤਰੀ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਪਰ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ‘ਕਤਲ’ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ 40-50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.