ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

 

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ

ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਦਸੰਬਰ –

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਕਰਨ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਣਕ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਣ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਨਮਰਜੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ।

ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ,ਸਰਬਜੀਤ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਨ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ,ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ,ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ,ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ,ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੀ,ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਫ਼ਕੀਰ ਟਿੱਬਾ,ਰਣਬੀਰ ਜਖੇਪਲ,ਰਾਜਵੀਰ ਨਾਗਰਾ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ,ਗੁਰਜੰਟ ਵਾਲੀਆ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਬਜਾਜ, ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ,ਜੋਤਿੰਦਰ ਜੋਤੀ,ਸੁਰੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ,ਨਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ,ਅਮਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ,ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ,ਮੇਘ ਰਾਜ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਤੌਜ,ਰਾਜ ਸੈਣੀ,ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਜੁਝਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਕਮਲਜੀਤ ਵਿੱਕੀ,ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ,ਜਗਤਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਗਗਨ ਧੂਰੀ,ਸੁਖਪਾਲ ਧੂਰੀ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਚੰਦ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਜੀਤ ਘਨੌਰ,ਜਗਰੂਪ ਧਾਂਦਰਾ,ਜੁਝਾਰ ਉਭਾਵਾਲ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ,ਬਲਦੇਵ ਬਡਰੁੱਖਾਂ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜਰ ਰਹੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.