Transfer crisis: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ

 

Transfer crisis: “ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ; ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਤਵੀ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੂਰੀ”

– ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

Transfer crisis: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਗੇ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

– ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ,

ਕਵੀ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ,

333, ਪਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਭਵਨ, ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ,

ਹਰਿਆਣਾ – 127045, ਮੋਬਾਈਲ: 9466526148,01255281381