ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ! ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab NewsTOP STORIES

 

ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ PNRC ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਮੁਹਾਲੀ (ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਾਸੀ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ , ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਏਐਨਐਮ ਅਤੇ ਜੀਐਨਐਮ ਕੋਰਸਾਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 25.09.2019 ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮਿਤੀ 29.11.2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ , ਪੀਐਨਆਰਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਗਏ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ/ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਸੂਚੀ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੱਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸੂਚੀ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਕਤ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਮਲਾ ਕਰਮੀ (ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੋਕ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਕੈਥਲ ਰੋਡ, ਤੇਈਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਏ.ਐਨ.ਐਮ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਉਪਰੰਤ ਕੇ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਨੇ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕੇ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਸਨ ਜਦਕਿ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ਾਰਮ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾਂ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ (ਕਿਲ੍ਹਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ), ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਲ 1,53,900 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 40,776 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਾ 750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 800 ਰੁਪਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 1550 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 1940 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪੇਪਰ ਬਿਨਾਂ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਪਾਏ ਗਏ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2013 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ/ਰੀ-ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ/ਰੀ-ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 16 ਮਿਤੀ 02.08.2024 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 471, 201, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1)ਏ ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *