ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸ?
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN):
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ।
CM Mann ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
