MGNREGA: ਮਨਰੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
MGNREGA: ਮਨਰੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
MGNREGA, 25 Dec 2025 (Media PBN)-
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
