Private Schools: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!
Private Schools: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (SLFRC) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ, 25 Dec 2025 (Media PBN):
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (SLFRC) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
- ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (10 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ) ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (SLFRC) ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (DDE) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Tags- Punjab News, Punjabi News, Latest News, Breaking News, India News, International News, Farmers News, Agriculture News, Rural Issues, Political News, Indian Politics, World Affairs, Economy News, Business News, Trade and Industry, Canada News, NRI News, Punjabi Diaspora, Sikh Community, Sikh History, Social Issues, Education News, Health News, Youth Issues, Border Issues, India Pakistan Relations, Editorial, Special Report, Ground Report, Analysis News, Public Issues
