ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
30 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਗੇ
18-18 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ
ਮੋਹਾਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN)
ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਨ) ਲਿਆ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਵਾਲ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2100 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ, ਗਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਇਲ,ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਾਰਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਨਰੇਗਾ ਭਵਨ, ਰੀਚਾਰਜ਼ ਤੇ ਸੋਕੇਜ ਪਿੱਟ, ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ, ਪੱਕੇ ਖਾਲ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਿਚਨ ਸ਼ੈੱਡ, ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਪੇਂਡੂ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਟੁਆਇਲਿਟ ਬਲਾਕ, ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖੜਵੰਜਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਮੀਆਂ ਵਾਕੀ ਜੰਗਲ, ਮਿੰਨੀ ਜੰਗਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ,ਏ.ਆਈ,ਐੱਸਟੀਆਰ,ਈਜੀਐੱਸ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। *ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12587 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਗੇ! ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐੱਸ.ਡੀ. ਐੱਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋ ਜੇ ਕੱਲ 30 ਦਸਬੰਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
