ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਤੇ ਤਹਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ https://eservices.punjab.gov.in ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਕਲਿੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।