ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ

ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ

ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ-ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼

ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ, 22 ਜਨਵਰੀ 2026-

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ ਈ ਟੀ-1 ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ ਈ ਟੀ-2 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੀ ਈ ਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 5000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਜੁਆਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ।