ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 22-01-2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ‘ਟੀਚਰ ਹੋਮ’ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਹਰਾਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
