ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ Whatsapp, Facebook ਅਤੇ instagram ਅਕਾਊਂਟ? ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ Whatsapp, Facebook ਅਤੇ instagram ਅਕਾਊਂਟ? ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ, 30 ਜਨਵਰੀ 2026:
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1976 ਦੇ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ, ਰੀਲ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਖਾਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ
ਛੁਪਨਾਮ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਨੇਤਾ, ਮੀਡੀਆ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਲ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਈਵ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ
ਡੀਪੀ, ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਨਖਾਹ ਫ੍ਰੀਜ਼, ਮੁਅੱਤਲੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
