ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਬਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Nine-judge bench of Supreme Court while delivering verdict on question whether State can take over private properties to distribute to subserve common good, holds all private properties are not material resources and hence cannot be taken over by states.
Supreme Court by the… pic.twitter.com/dehgHxuMD3
— ANI (@ANI) November 5, 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
