‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ; ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ… ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ!
‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ; ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ… ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨਾਂ’ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ
ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ
ਕਿਹਾ- ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਜਸਪਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਧਿਆਪਕ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3-3 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ‘ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ’ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
