ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਚ- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੁੱਤਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ, ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾੜ ਰਹਿਤ ਅਣ – ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਇ, ਚ ਵਾੜ ਰਹਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਚੋ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਸਖਤ ਜਖਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਮਟ, ਵਹੀਕਲ ਚਾਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਹੀਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਅਣ -ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਹੀਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਟਾਟਾ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਇਹ ਅਣ – ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਹੀਕਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਵਹੀਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਫੱਕ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾੜ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂਹਰਸਾਏ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਣ -ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾੜ ਰਹਿਤ ਟਰਾਲੀ ਚ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਲੀ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਟਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਖਤ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀ ਬਣੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪੁਜਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਇੱਟਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਖਤ ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਾੜ ਰਹਿਤ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾੜ ਰਹਿਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?

ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਦੋ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ? ਜਿਸਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *