ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰਲ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ / ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀ ਡੀ ਓ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਕਮ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸਸ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਬੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ / ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।