ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ- ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ! 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਜਲੰਧਰ: 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 63 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਭਾਵਕਿ 147 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆ 1873 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 347 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 32 ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬੁੱਤਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਟੀਚਰ) ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 962 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 500 ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 245 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਲੱਸਟਰ

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਨੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਗ : ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2001 ’ਚ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।

ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।


ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੋਤ- ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *