ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦਾ ਲਾਭ
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀ ਬਚਦਾ, “ਸਾਂਝਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ”: ਮਾਨ, ਸੰਹੂਗੜਾ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ , ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਸਮੇਤ 18 ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 163,223A,285 ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸੰਹੂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਐਡ ਫਰੰਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਤ ਬਾਰ ਹੀ ਐਨ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਬਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ,ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ।
ਅਸਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਰਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਨਵਾਂ ਗਰਾਂ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਛੂਛੇਵਾਲ,ਨਵੀਨ ਕਰੀਹਾ,ਜੁਗਰਾਜ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
