ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣਗੇ
ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਿਆਉਣ ਮੌਕੇ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਰਥੀ/ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ/ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਅਤੇ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) (ਬੀ) (1) (3) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਨਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੂੰਏ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਧੂੰਏ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜ਼ਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਲਫ਼ਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾੜ, ਰਹਿੰਦ ਖ਼ੂੰਹਦ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
