ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ – ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
