ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ/ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ”।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ) ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸਨ/ਕਿਸਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸਨ।ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ/ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
