ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ! ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੌਕਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਵੱਲੋਂ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਕਸੀਨ-ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2023 ਵਿੱਚ, ਅਲੌਕਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ (ਐਨਆਈਐਮਐਚਏਐਨਐਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਐਮਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।