ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 53% ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਟੀ ਘੇਸਲ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ- ਬ- ਦਿਨ ਰੋਸ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 15% ਘੱਟ ਡੀ.ਏ. ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲੀਬਾਤੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 53% ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੁਲਾਈ 2020ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
