Punjab News: ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਡੀਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਇੰਤਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2012 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੋਤ- ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ
